मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां बोले – बड़े शहरों की तर्ज पर हर शहर में बनेंगे अर्बन एस्टेट
चंडीगढ़.
राज्य के लोगों को पारदर्शी, सुचारू और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार लोगों की रोटी, कपड़ा और मकान सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर कदम उठा रही है। यह बात पंजाब के राजस्व, आवास और शहरी विकास तथा जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कल देर शाम चंडीगढ़ में एक निजी चैनल द्वारा आयोजित रियल एस्टेट से संबंधित शिखर सम्मेलन के दौरान अपने विभागों का रोडमैप पेश करते हुए कही।
मुंडियां ने कहा कि राज्य के नियोजित शहरी विकास को प्राथमिकता देने और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों खासकर शहरवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर हर शहर में अर्बन एस्टेट बनाए जाएंगे जो अत्याधुनिक प्रकृति की बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस होंगे। इस संबंध में, हर शहर का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इन्हें जल्द ही विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विकास प्राधिकरणों ने 1000 करोड़ रुपये कमाए हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार की मुख्य प्राथमिकता जवाबदेही और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करना है। इस संबंध में पहली बार लंबे समय से लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत पहले शिविर का आयोजन किया गया और 51 प्रमोटरों/बिल्डरों को कॉलोनी लाइसेंस, पूर्णता प्रमाण पत्र, आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र, आशय पत्र, जोनिंग प्लान, बिल्डिंग प्लान, प्रमोटर पंजीकरण प्रमाण पत्र और लेआउट प्लान आदि सौंपे गए। अब दूसरा शिविर 3 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे।
मुंडियन ने आगे कहा कि हमारी सरकार सभी गारंटियों को पूरा कर रही है। लंबे समय से बिना एनओसी के प्लॉटों की रजिस्ट्री का काम लंबित था, जिसके संबंध में सरकार ने कानून पारित कर अधिसूचना जारी की है। 1 दिसंबर से बिना एनओसी के 500 गज तक के प्लॉटों की रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इसमें से 1 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने का समय दिया जाएगा। एक सवाल के जवाब में कैबिनेट मंत्री श्री मुंडियां ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर कोई दोषी पाया जाता है या कोई शिकायत मिलती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।
इस संबंध में उन्होंने अपना मोबाइल नंबर (84276-90000) भी सार्वजनिक किया है जिस पर राज्य का कोई भी निवासी उनके विभाग से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ईमानदार और कुशल नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। जल आपूर्ति और स्वच्छता का प्रभार भी संभाल रहे मुंडियां ने कहा कि हर गांव में स्वच्छ पानी पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य में नहरी पानी की आपूर्ति से संबंधित 2174 करोड़ रुपये की लगभग 15 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इस अवसर पर उन्होंने रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों को भी सम्मानित किया।
