CM भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर, पूर्व विधायकों को आवास खाली करने का निर्देश
रायपुर
छत्तीसगढ़ की पांचवी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2018 में निर्वाचित सभी विधायकों की सदस्यता भी समाप्त हो गई है.इनमें से जो प्रत्याशी चुनाव नहीं जीते या फिर उन्हें मौका नहीं मिला.वे सभी पूर्व विधायक बन चुके हैं.जिसके बाद अब विधानसभा सचिवालय ने हारने वाले सभी विधायकों को आवास खाली करने के निर्देश जारी किए हैं. जिसके बाद दिसंबर माह से किसी भी पूर्व विधायक को आवास का भत्ता नहीं दिया जाएगा.
षष्ठम विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी : आपको बता दें कि गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने 90 सदस्यीय विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों की सूची राज्यपाल बिस्वभूषण हरिचंदन को सौंपी है.जिसके बाद राज्यपाल ने छठवीं विधानसभा गठन की अधिसूचना जारी कर दी.
सीएम समेत सभी मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर : आपको बता दें कि राज्यपाल ने इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर किया.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीन दिसंबर को परिणाम आने के बाद अपना और अपने मंत्रिमंडल सदस्यों का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था.
नई सरकार की गठन तक भूपेश संभालेंगे कार्यभार : राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर करते हुए बघेल को नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने के लिए कहा था. भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के त्याग पत्र के संबंध में दो अधिसूचना जारी की गई है. पहली अधिसूचना राजभवन की तरफ से राजभवन के सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुई है,वहीं दूसरी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की तरफ से मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी की.
मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब इस्तीफे का राजपत्र में प्रकाशन हो गया है। इससे पहले तीन दिसंबर को मतगणना के परिणाम जारी होने के बाद ही बघेल ने राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना और अपनी कैबिनेट के सभी सदस्यों का त्यागपत्र सौंप दिया था।
राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर करते हुए बघेल को नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने के लिए कहा है। भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के त्याग पत्र के संबंध में दो अधिसूचना जारी की गई है। पहली अधिसूचना राजभवन की तरफ से राजभवन के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। दूसरी अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की तरफ से मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
