पंजाब में PM गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़े 17 लाख से अधिक सदस्यों को मुफ्त गेहूं देने का काम शुरू

चंडीगढ़.
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लुधियाना जिले के लगभग 1850 राशन डिपो पर “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न” योजना से जुड़े 466162 राशन कार्ड धारकों के 17 लाख से अधिक सदस्यों को मुफ्त गेहूं देने का काम शुरू कर दिया है। जिसमें इस योजना से जुड़े प्रत्येक लाभार्थी परिवार को नवंबर से 31 जनवरी तक 3 महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा। सदस्य को 3 माह तक 5 किलो प्रति माह के हिसाब से 15 किलो गेहूं बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। विभाग द्वारा दी गई गेहूं की ईकेवाईसी नहीं किया गया है, जिसकी पुष्टि राशन डिपो एसोसिएशन से जुड़े एक बड़े डिपो होल्डर ने की है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को 5 किलो प्रति माह की दर से 3 माह तक 15 किलो गेहूं बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा जिसकी पुष्टि राशन डिपो एसोसिएशन से जुड़े एक बड़े डिपो होल्डर ने की है। नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि विभाग द्वारा ई-केवाईसी की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाये जाने से जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन परिवारों के सदस्यों को भी मौजूदा अवधि में मुफ्त गेहूं का लाभ मिलेगा. काट दिये गये या मर गये। फिलहाल इस मामले की आधिकारिक पुष्टि विभागीय अधिकारियों ने नहीं की है, लेकिन ऐसे में यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वाले अधिकतर डिपो होल्डरों पर गाज गिरी है. कर्मचारी। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोपों से जूझ रहा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दिए जाने वाले मुफ्त गेहूं को हड़पने के लिए गंदे हथकंडे अपना रहा है।

जिसमें अधिकांश डिपो होल्डर और विभागीय कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों से गेहूं का हिस्सा हड़पने के लिए तरह-तरह की झूठी कहानियां सुनाकर राशन कार्ड धारकों को गुमराह कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में गेहूं का स्टॉक संबंधित राशन डिपो तक पहुंच जाता है और गेहूं का वितरण कर दिया जाता है। उपरोक्त सभी चर्चाओं की जमीनी सच्चाई जल्द ही आम जनता के सामने होगी जब व्यवस्था में व्यवधान पर काम शुरू होगा।

अब अगर मोदी सरकार की ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न’ योजना से जुड़े लाखों राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गेहूं के लाभ की बात करें तो बाजार में आटे की कीमतों में लगी आग पर कुछ समय के लिए काबू पाया जा सकता है. क्योंकि कई बड़े मिलर्स आटे और गेहूं की भारी मुनाफाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसके कारण बाजार में आटे की 10 किलो की बोरी 450 रुपये के पार पहुंच गई है. जिससे राज्य सरकार संकट में है. लाखों गरीब, जरूरतमंद और मेहनतकश परिवार परेशान हैं, ऐसे में हर घर तक मुफ्त सरकारी गेहूं पहुंचने से बाजार में गेहूं की मांग पहले से कम हो जाएगी.