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नेपाल के जानकी मंदिर प्रांगण में हुआ सामूहिक विवाह, 25 जोड़े शादी के बंधन में बंधे

काठमांडू
 विवाह पंचमी पर जनकपुरधाम के जानकी मंदिर परिसर में नेपाल के विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से सामूहिक विवाह कराया गया। एक ही मंडप में आदर्श विवाह के रूप में 25 जोड़े शादी के बंधन में बंधे हैं।

महामंत्री जीतेन्द्र सिंह का कहना है कि विहिप नेपाल की ओर से जनकपुरधाम को विश्व में विवाह स्थल के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रति वर्ष सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। इस तरह से शादी करने वाले अधिकतर परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। 20 वर्ष पार करने वाले ऐसे जोड़ों की शादी उनके परिवार की सहमति से ही की जाती है।

इस विवाह समारोह के दौरान शादी से पहले दोपहर में दूल्हे को रथ में बिठाया गया और पूरे शहर की परिक्रमा की गई। जानकी मंदिर के प्रांगण में दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को माला और अंगूठी पहनाई। इसके बाद विवाह की बाकी सभी रस्में परम्परागत ढंग से हुईं। परिषद के महामंत्री जीतेन्द्र सिंह ने बताया कि आयोजकों की तरफ से सभी दुल्हनों को सोने का मंगलसूत्र, दूल्हे को चांदी की अंगूठी और एक जोड़ा वस्त्र भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि नवविवाहित जोड़े को उपहार में बर्तन भी दिए गए।

परिषद के जनकपुर अध्यक्ष संतोष साह ने बताया कि इस पूरी शादी का खर्च विश्व हिन्दू परिषद के समन्वय में समाज से एकत्रित धनराशि से किया गया। उन्होंने प्रति जोड़े की शादी का खर्च करीब 80-85 हजार रुपये होने की जानकारी भी दी।

विदेशियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा पर समझौता नहीं करेगा पाकिस्तान: अंतरिम प्रधानमंत्री

इस्लामाबाद
 पाकिस्तान के अंतरिम प्रधान मंत्री अनवारुल हक काकर ने कहा कि देश वर्तमान में इतिहास के चौराहे पर खड़ा है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश बड़ी संख्या में अवैध आप्रवासियों को शरण देकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करना जारी नहीं रख सकता है।

टेलीग्राफ अखबार के लिए लिखे एक लेख में काकर ने कहा कि लक्ष्य एक बेहतर और सुरक्षित देश बनाना है, जो अपने लोगों को लाभ पहुंचाए। "हमारा अंतिम उद्देश्य एक सुरक्षित, अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध पाकिस्तान का निर्माण करना है, जिसमें अपने लोगों, क्षेत्र और व्यापक दुनिया के लिए संबंधित लाभ शामिल हों।"

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपनी धरती से अवैध विदेशियों को हटाने की पाकिस्तान की कार्रवाई संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अवसरवाद से जुड़े बड़े पैमाने पर प्रवासन के एक नए युग के अनुरूप है।

ब्रिटेन सरकार की अवैध अप्रवासियों को रवांडा निर्वासित करने की योजना का जिक्र करते हुए अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भी उस दबाव का संकेत है।

"प्रस्ताव को लेकर गरमागरम बहस और योजना को पटरी से उतारने के कई प्रयास नीति निर्माताओं के लिए बड़ी चुनौती को दर्शाते हैं, क्योंकि वे कठोर वास्तविकताओं के साथ मानवाधिकारों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं।"

समस्या के बारे में पाकिस्तान के संस्करण को समझाते हुए, काकर ने कहा कि मौजूदा मुद्दे की भयावहता अन्य देशों से अलग है।

“पाकिस्तान की समस्या पूरी तरह से अलग परिमाण की है। पिछले तीन से चार दशकों में, चार से पांच मिलियन प्रवासी (लगभग आयरलैंड की आबादी) आए हैं। बहुतों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। 1951 के शरणार्थियों के सम्मेलन (और इसके 1967 प्रोटोकॉल) पर गैर-हस्ताक्षरकर्ता होने के बावजूद, हमने उदारतापूर्वक शरणार्थियों को समायोजित किया है।

“आतिथ्य सत्कार पाकिस्तान के डीएनए में है और यही कारण है कि देश ने अपने कानूनी, नैतिक और मानवीय दायित्वों को पूरा किया है और आगे भी करता रहेगा। हमने लंबे समय तक बहुत कड़ी मेहनत की है, ताकि हम जितना संभव हो उतने लोगों को समायोजित कर सकें और उन लोगों को स्वेच्छा से छोड़ने का पर्याप्त अवसर दे सकें, जिनके पास रहने का कोई अधिकार नहीं है।"

काकर ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि अवैध अप्रवासियों को स्वेच्छा से स्वदेश लौटने के कई प्रयास और अवसर प्रदान किए जाने के साथ-साथ बिना दस्तावेज वाले रह गए लोगों को पंजीकृत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों और कवायदों के बावजूद, बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासियों उर्फ एलियंस ने लगातार अपनी स्थिति को मान्य करने से इनकार कर दिया और छाया में रहना चुना।

उन्होंने आगे कहा कि देश को कई मेहनती और कानून का पालन करने वाले प्रवासियों से लाभ हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक और सुरक्षा का समग्र प्रभाव और लागत आश्चर्यजनक रही है।

“बहुत से लोग काले बाज़ार में काम करते हैं, कोई कर नहीं चुकाते। वे आपराधिक अंडरवर्ल्ड द्वारा शोषण के प्रति भी संवेदनशील हैं, जिसके क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से सभी परेशान करने वाले संबंध हैं।

“अगस्त 2021 से, कम से कम 16 अफगान नागरिकों ने पाकिस्तान के अंदर आत्मघाती हमले किए, जबकि सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 65 आतंकवादियों की पहचान अफगान के रूप में की गई।

उन्होंने कहा,“कोई भी जिम्मेदार सरकार ऐसी चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जब भी हमने इसे अंतरिम अफगान सरकार के सामने उठाया, उन्होंने हमें अंदर देखने की सलाह दी। हमने आखिरकार अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए उनकी सलाह पर ध्यान देने का फैसला किया है।"